कर्जत (प्रतिनिधी) :- कर्जत तालुक्यातील मलठण ग्रामपंचायत हद्दीमधील वाळू उत्खननास जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांच्या आदेशानुसार वाळू उत्खनन करण्यासाठी कंत्राटदार यांना आदेशित केले होते. सदरचा आदेश हा शासन परिपत्रक दिनांक 19 एप्रिल 2023 अन्वये काढण्यात आला होता. मात्र मलठण येथील रहिवाशांनी ग्रामसभेत ठराव घेऊन सदरच्या ठरावा अन्वये मलठण ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये वाळू उपसा करण्यास प्रतिबंध घातला होता. परंतु सदरच्या ठरावास न जुमानता जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी वाळू उपसा करण्याचे आदेशित केले होते.
सदर आदेशाविरुद्ध ग्रामपंचायत मलठण यांच्यातर्फे उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अॅड. अभिजीत मोरे व अॅड. माधव जाधव यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या रिट याचिकेची सुनावणी सुट्टी कालीन न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्यासमोर झाली. ग्रामपंचायत मलठण यांच्या म्हणण्यानुसार जर ग्रामसभेने वाळू उपसा करण्याचा प्रतिबंध केला असेल तर उपविभागीय अधिकारी यांनी तदनंतर पुनश्य एकदा ग्रामसभा बोलावून सदर ग्रामसभेमधील निर्णय जिल्हा वाळू सनियंत्रण समिती यांना पाठविणे क्रम प्राप्त होते. परंतु तसे न करता जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी एकतर्फे निर्णय घेऊन बाळू उत्खननाचा आदेश पारित केला होता.
सदर आदेशास मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन मलठण ग्रामपंचायत हद्दीतील वाळू उत्खननास प्रतिबंध केला आहे व प्रतिवादी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे मलठण येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
